CM केजरीवाल का आदेश, बिना GPS सरकारी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन का पैसा

नई दिल्ली जल्द ही दिल्ली सरकार के उन अफसरों को गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, जिनकी गाड़ी में जीपीएस नहीं होगा। दरअसल, 1 अक्टूबर से सरकारी गाड़ियों में जीपीएस अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर फ्यूल का पैसा उन्हें अपनी जेब से खर्च करना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के पास 6-6 गाड़ियां हैं। इस पर लगाम लगनी चाहिए। मुफ्त फ्यूल पर रोक लगाकर गाड़ियों के मिसयूज पर लगाम कसी जा सकती है।' सीएम ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों में 30 सितंबर तक जीपीएस फिट हो जाना चाहिए, अन्यथा फ्यूल के पैसे उन्हें जेब से भरने होंगे।

सीएम ने गवर्नमेंट ऐडमिनिस्टर्ड डिपार्टमेंट (GAD) की उस मांग को खारिज कर दिया जिसके तहत इस नियम को लागू करने के लिए 2 महीने का समय मांगा गया था। सीएम ने 24 अगस्त को विभागों के अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि अगस्त के बाद कोई गाड़ी बगैर जीपीएस ट्रैकर के दौड़ती नजर न आए और 1 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी गई थी।

इसके बाद GAD ने एक नवंबर तक का समय मांगा था, जिसका अप्रूवल भी मिल गया था। इसपर नाराज सीएम ने कहा, 'मैंने 1 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी, मेरी इजाजत के बगैर कैसे मंजूरी दे दी गई?' इसी वजह से विभाग को 30 सितंबर तक काम पूरा करने के लिए कहा गया है।

अडिश्नल चीफ सेक्रटरी (GAD) मनोज परीदा ने कहा, 'सभी अधिकारी इस कदम का स्वागत करते हैं और इस बार डेडलाइन तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इस कदम से सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता आएगी।'