• अजय नौटियाल, नई दिल्ली

भीमा कोरेगांव केस: पुणे पुलिस को फटकार, 12 सितंबर तक टली सुनवाई


नई दिल्ली मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के कथित नक्सल लिंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक टाल दी है। तब तक के लिए कोर्ट ने आरोपियों के हाउस अरेस्ट को जारी रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस ने कैसे कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस में प्रेस में साक्ष्य दिखाकर सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश न करे। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा, 'पुलिस को ऐहतियात बरतना चाहिए। हम इस मामले में बेहद गंभीर हैं।' कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बता दें कि नक्सल लिंक में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच महाराष्ट्र पुलिस सफाई देने आई थी और एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने पक्ष रखा था। इस दौरान एडीजी परमवीर सिंह ने कुछ दस्तावेज दिखाए थे, जिसे लेकर उनके खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि यह केस अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारा मामला है। इस तरह सूचनाएं सार्वजनिक करने पर केस को गलत साबित किया जा सकता है। भीमा कोरेगांव केस की सुनवाई पुणे पुलिस से न कराने के मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह बात कही थी। इससे पहले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के कथित नक्सल लिंक के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। महाराष्ट्र पुलिस ने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि उसने सरकार से असहमति के लिए नहीं बल्कि बैन संगठन सीपीआई (माओवादी) के सदस्य होने के सबूत मिलने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि पिछले हफ्ते मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस ने ऐक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, तेलुगू कवि वरवरा राव और वेरनॉन गोन्साल्वेज को गिरफ्तार किया था। इनपर अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट की धाराएं लगाई गई थीं। एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को आदेश दिया था कि उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उनके घर में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर तक उन्हें जेल नहीं भेजने का निर्देश दिया था।