अपमानजनक नहीं है 'दलित' शब्द, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट: अठावले

September 5, 2018

 

नई दिल्ली 
केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 'दलित' शब्द इस्तेमाल न करने के निर्देश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पंकज मेश्राम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मीडिया को 'दलित' शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करे। पंकज की याचिका में सरकारी दस्तावेजों और पत्रों से दलित शब्द को हटाने की मांग की गई थी। जिसके बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया के लिए एक अडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि उन्हें दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए और इसकी जगह पर 'शेड्यूल्ड कॉस्ट' का प्रयोग करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्रीय मंत्री इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं। अठावले का कहना है कि यह शब्द अपमानजनक नहीं है। आपको बता दें कि इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी कह चुका है कि केंद्र और राज्य सरकारों को पत्राचार में दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि यह शब्द संविधान में नहीं है। 

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