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ग्राम सभा की जमीन पर अनधिकृत निर्माण की इजाजत नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट


नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर अनिधकृत निर्माण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नॉर्थ एमसीडी समेत संबंधित सभी अथॉरिटीज को निर्देश दिया कि वे स्वरूप नगर इलाके में मौजूद ग्राम सभा की जमीन से अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दें। जस्टिस विभू बाखरू की बेंच ने सुरेंद्र कुमार राणा नाम के एक शख्स की याचिका पर अथॉरिटीज को यह आदेश जारी किया। राणा ने कोर्ट से अथॉरिटीज को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वे स्वरूप नगर के कादीपुर इलाके में मौजूद ग्राम सभा की जमीन से अनधिकृत निर्माण को गिरा दें। याचिकाकर्ता ने विवादित जमीन को अपनी बताते हुए दावा किया कि वह उस पर फसल उगाता है। कोर्ट ने हालांकि जमीन पर उसके हक के मुद्दे पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक अलग से याचिका दायर करने का सुझाव दिया लेकिन गांव सभा की जमीन पर अनधिकृत निर्माण के मुद्दे को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। राणा ने संबंधित जमीन पर अनधिकृत निर्माण से जुड़ी कुछ तस्वीरें कोर्ट में पेश की थीं। उन तस्वीरों के आधार पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह तुरंत कार्रवाई कर ग्राम सभा की जमीन पर अनधिकृत निर्माण होने से रोके। निर्देश के मुताबिक, सरकार इसे रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए और संबंधित जगह पर अनधिकृत निर्माण मिले तो उसे गिरा दे। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह विवादित इलाके की जांच करें और देखें कि संबंधित जमीन से अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं। अन्य अथॉरिटीज को निर्देश मिला है कि वह आगे से उस जमीन पर अनधिकृत निर्माण न होने दे और इस आदेश के अनुपालन के लिए जरूरी एक दूसरे की हर संभव मदद करें।


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