• संवाददाता

संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करेगी मोदी सरकार


नई दिल्ली मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल को कन्वर्ट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है। इसके तहत जहां जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब तक वहां केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था। इंटरनैशनल बॉर्डर के पास वाले लोगों के लिए ये आरक्षण नहीं था। आर्डिनेंस जारी कर इसमें संशोधन किया गया और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी यह आरक्षण मिलेगा। इसके लिए आर्डिनेंस को मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार इससे जम्मू के कुछ इलाकों में रहने वालों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा ग़रीब लोगों को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण भी लागू होगा। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा। यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार ने रोस्टर विवाद पर बड़ा फैसला लेते हुए अध्यादेश जारी कर पुराना सिस्टम बहाल किया। कैबिनेट ने मंजूरी दी।


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