• Umesh Singh,Delhi

तीन तलाक और महिला आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से की 'नई डील' की बात


नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के मुद्दे पर पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में पूछा है, 'यूपीए शासन के दौरान इस विधेयक को क्यों पास नहीं कराया गया?' केंद्रीय मंत्री ने पत्र में तीन तलाक के मुद्दे पर भी बात कही। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण के अलावा तीन तलाक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, 'आरक्षण संबंधी बिल के साथ तीन तलाक विरोधी और निकाह हलाला विधेयक भी पास होना चाहिए।' बता दें कि यह पत्र राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को लिखे पत्र के जवाब में आया है। अपने पत्र में प्रसाद ने इसे 'न्यू डील' का नाम दिया है। उन्होंने कहा, 'नई डील के मुताबिक, हमें महिला आरक्षण बिल, तीन तलाक विरोधी बिल और निकाह हलाला बिल दोनों सदनों में पास करने चाहिए।' केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में लिख, 'सरकार यह भी जानना चाहती है क्या आपकी पार्टी के अन्य सहयोगी और अन्य विपक्षी पार्टियां आपको इस बिल पर समर्थन करेंगी और संसद को चलने से नहीं रोकेंगी।'

बता दें कि यह पत्र राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को लिखे पत्र के जवाब में आया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की थी। पीएम को लिखे पत्र में राहुल ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की मांग की थी। राहुल ने कहा था, 'हमारे पीएम कहते हैं कि वह महिला सशक्तिकरण पर काफी सजग हैं। अब उनके लिए समय है कि वे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठें, महिला आरक्षण बिल को संसद में पास कराएं।' बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। तीन तलाक समेत कई मुद्दों की वजह से सत्र काफी हंगामेंदार हो सकता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आजमगढ़ में एक रैली के दौरान तीन तलाक का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष से सहयोग की अपील भी की थी। सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मॉनसून सत्र के लिए सूचीबद्ध विधेयक लोकहित के हैं और सरकार इन्हें पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग का आग्रह करती है। इस बारे में सर्वदलीय बैठक में भी विचार-विमर्श होगा। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को मॉनसून सत्र पर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की। विपक्ष बेरोजगारी, किसान, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ पीट-पीट कर हत्या किए जाने (मॉब लिचिंग) की घटनाओं पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मॉनसून सत्र की साझा रणनीति बनाने के लिए हुई बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से कहा, ‘सत्र के आरंभ होने से पहले समान विचाराधारा वाली पार्टियों की बैठक हुई है। हम क्या-क्या मुद्दे उठाएंगे, इसको लेकर चर्चा हुई। हम इन मुद्दों को कल (मंगलवार) सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रखेंगे और जोर देंगे कि सदन में उन पर चर्चा हो।


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